8th Pay Commission: क्या DA को बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा? जानिए सरकार का जवाब

8th Pay Commission: क्या मूल वेतन या पेंशन को महंगाई भत्ते (डीए) में मिलाया जाएगा? केंद्र सरकार ने मंगलवार को उक्त विलय को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चल रही मांग पर प्रतिक्रिया दी।

सरकार ने क्या कहा

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) सहित कर्मचारी संघों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी है कि डीए, जो अब 50% से अधिक हो गया है, को मूल वेतन में एकीकृत किया जाना चाहिए।

चौधरी ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) महंगाई का मुकाबला करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दरों को हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2016 में 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद से 15 डीए/डीआर किस्तें वितरित की गई हैं।

चर्चा जारी रहने के साथ, कई लोगों को उम्मीद है कि प्रस्तावित बदलाव मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएंगे। आर्थिक चुनौतियों के जवाब में राजकोषीय जिम्मेदारी और पर्याप्त मुआवजा समायोजन के बीच संतुलन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

English summary

The Indian government is reviewing a merger of Dearness Allowance and Relief for employees and pensioners, potentially impacting millions. This change aims to better address cost-of-living concerns as part of the upcoming 8th Central Pay Commission.