7th Pay Commission: खुशखबरी, अगले माह NAC देगा बढ़ोत्तरी को हरी झंडी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगले माह एनएसी देगी सैलरी में बढ़ोत्तरी को हरी झंडी, वित्त मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट, बेसिक न्यूनतम सैलरी का बढ़ना लगभग तय

Updated: Saturday, September 23, 2017, 12:36 [IST]

नई दिल्ली। लंबे समय से सातवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। नेशनल एनोमली कमिटी की होने वाली बैठक पर हर किसी की नजर है, जो सातवे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर बेसिक सैलरी को बढ़ाने की मंजूरी देगी। यह अहम बैठक अगले माह अक्टूबर में होगी। ऐसे में हर किसी की नजर अगले महीने होने वाली इस बैठक पर है।

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एनएसी की बैठक के बारे में ताजा जानकारी

इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, हालांकि न्यूनतम बेसिक सैलरी प्रभावी रहेगी, लेकिन इसके लिए कमेटी को बहुमत में अपना वोट देना होगा। सूत्रों की मानें तो एनएसी की बैठक अक्टूबर माह में होगी, इससे पहले यह बैठक सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में होनी थी, लेकिन कुछ अहम मुद्दे रह जाने की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। सूत्रों की मानें तो यह बैठक 15 अक्टूबर से पहले कभी भी हो सकती है।

एनएसी देगी सैलरी बढ़ाने का फैसला

एक तरफ जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्षधर हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें पहले एनएसी की रिपोर्ट को पास करना होगा और इसे अपनी मंजूरी देनी होगी। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि एनएसी न्यूनतम बेसिक सैलरी के खिलाफ अपना बहुमत नहीं देगी और वित्त मंत्री की मंशा के खिलाफ भी नहीं जाएगी। जब अक्टूबर माह में बैठक होगी तो एनएसी बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लए एकमत में अपना बहुमत वोट दे सकती है।

एनएसी के बारे में ताजा जानकारी

जब अक्टूबर माह में बैठक होगी तो एनएसी अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगी। यह रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिसंबर माह में सौंपी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि एक बार जब यह रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी जाएगी तो इसके प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय अपनी मंजूरी देगा जिसके बाद बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी हो सकती है। जिसका लाभ 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं।

सातवें वेतन आयोग की ताजा जानकारी

7वे वेतन आयोग ने इस बात की संस्तुति की है कि बेसिक सैलरी को 18000 रुपए किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि इसे बढ़ाया जाए, यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो ताजा जानकारी इस मामले हैं वह यह है कि सरकार इसे 2.57 से बढ़ाकर 3 फिटमेंट फैक्टर पर ला सकती है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वतन 18000 से बढ़कर 21000 हो जाएगा।