पंजाब में सरपंचों को मिलेगी हर महीने 10 हजार सैलरी, सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, केजरीवाल बोले- ऐतिहासिक फैसला

Punjab Sarpanch Salary: पंजाब सरकार ने गांवों की पंचायत व्यवस्था से जुड़े सरपंचों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से राज्य के सभी सरपंचों को हर महीने 10 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इस फैसले को गांव स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि सरपंच गांवों के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान में दिन-रात जुटे रहते हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक सम्मान मिलना जरूरी है। फैसले के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस कदम की खुलकर सराहना की है और इसे ऐतिहासिक बताया है।

भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि 15 अगस्त से पंजाब के हर सरपंच को 10 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंच पंचायत लोकतंत्र की पहली कड़ी होते हैं और गांव के लोगों के लिए लगातार काम करते हैं। ऐसे में उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए।

मान ने अपने संदेश में कहा कि अब सरपंच अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी सकेंगे और गांवों के विकास पर भी ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब गांव आगे बढ़ेंगे, तभी पंजाब भी तेजी से प्रगति करेगा।

केजरीवाल ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

भगवंत मान के पोस्ट को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी सरपंचों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और ऐसा कदम केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही उठा सकती है। केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य में सरपंचों को इस तरह नियमित वेतन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए भगवंत मान को भी बधाई दी और कहा कि इससे गांवों में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ेगा।

गांवों के विकास पर सरकार का फोकस

पंजाब सरकार लंबे समय से गांवों में बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरपंचों को मानदेय देने का फैसला भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का मानना है कि जब पंचायत स्तर पर काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तो वे और अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। इससे गांवों में योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की प्रक्रिया भी मजबूत होने की उम्मीद है।