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7th Pay Commission: 11 दिसंबर के बाद कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन में भी इजाफा, लेटेस्ट अपटेड

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नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद डूबती जा रही है। कर्मचारी सैलरी बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं और सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब खबरें आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। खबरें आ रही है कि 11 दिसंबर के बार सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। आई जानें सातवें वेतन आयोग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट...

 7th Pay commission के तहत जल्द मिलेगा सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा

7th Pay commission के तहत जल्द मिलेगा सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा

7th Pay Commission के तहत लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को 11 दिसंबर के बाद वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 11 दिसंबर के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए फिटमेंट फैक्टर और संशोधित न्यूनतम वेतन का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार इसका ऐलान कर देगी।

 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी

फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने फिटमेंट फैक्टर्स और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को अंतिम रूप देने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इसे पीएम मोदी की भी मंजूरी मिल गई है। यहां आपको बता दें कि इसे लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 11 दिसंबर के बाद केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी।

 न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी: 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपए

न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी: 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपए

खबरें आ रही है कि सरकार कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांगों को तो नहीं मान रही है, लेकिन कर्मचारियों को खुश करने के लिए न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर तय किया था। सरकार ने न्यूनतम वेतन 18000 रुपए करने का फैसला किया है,लेकिन सरकारी कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं।

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English summary
While on one hand, the Central Government has come to a conclusion regarding the fitment factor, in India's largest state there appears to be a chance of the Uttar Pradesh state government cutting salaries of its employees.
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