7th pay commission: इस राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी से बढ़कर मिलेगी सैलरी

Updated: Friday, January 4, 2019, 16:08 [IST]

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिला तो अब ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा दिया। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से ही बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिलेगा।

इन राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। सरकार ने बीते साल जून महीने में ही इसका फैसला कर लिया था, लेकिन अमल इस महीने से किया जाएगा। इस फैसले का लाभ न सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों को बल्कि शिक्षकों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों को होगा। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफा कर उन्हें सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से ही डीए में 100 से 125 फीसद तक के इजाफे की घोषणा की, जो जनवरी से लागू हो जाएगी।

महंगाई भत्ते में 100 से 125 फीसदी का इजाफा

सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 100 से 125 फीसदी का इजाफा किया है, जो 1 जनवरी 2019 से अमल में आ गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी,शिक्षक, सरकार के नॉन टीचिंग कर्मचारियों समेत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सांविधिक निकाय के कर्मचारी, सरकारी उपक्रम, पंचायत कर्मी और नगर निगम/नगर पालिका और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को मिलेगा।

जनवरी से होगा सभी बकाए का भुगतान

सरकार द्वारा बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का लाभ उन सराकारी कर्मचारियों को होगा जो कि 80,000 रुपए तक का बेसिक पे प्रति माह उठा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो जनवरी तक सभी बकाया का भुगतान कर देंगी। राजनीतिक जानकर इसे ममता बनर्जी सरकार की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये घोषणा कर और सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा देकर वोटबैंक की राजनीति शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर में अपने सभी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा करके सभी सरकारी कर्मचारियों को नए वर्ष का तोहफा दिया था। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दी गई थी जिससे राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने सभी कर्मचारियों के पिछले 36 महीनों का एरियर देने का फैसला किया, जो फरवरी की सैलरी में उनकी सैलरी में जुड़कर आएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जारी

जहां राज्य सरकार एक के बाद एक कर अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दे रही है तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार अब भी जारी है। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की सिफारिशों को लागू हुए दो साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी मिल नहीं पाई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करे और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करें।