7th Pay Commission: भारतीय रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेंगे ये नए लाभ

7th Pay Commission: भारतीय रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेंगे ये नए लाभ

नई दिल्ली। 7th Pay Commission, सातवें वेतन आयोग के तहत लाखों कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का यह इंतजार और लंबा होता जा रहा है। कोरोना संकट काल में कर्मचारियों की सैलरी कटौती की जा रही है। वहीं इस बीच भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। कर्मचारियों को रेल मंत्रालय की ओर से नए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।

 रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी


रेल मंत्रालय ने ( Railway Ministry) ने 7वां वेतनमान( 7th Pay Commission) पा रहे 13 लाख रेल कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने अपने अपने 13 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना (Health insurance scheme) के तहत उनके इलाज का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब और अधिक बीमायिों का इलाज शामिल किया जाएगा। रेलवे का मकसद अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुविधा को और उत्तम बनाना है।

रेलवे बढ़ाएगा स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा

रेलवे बढ़ाएगा स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा

रेलवे ने इस बारे में कहा है कि वो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को बेहतरीन स्वास्थ्य योजना उपलब्ध कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की मदद से रेलवे कर्मचारियों और उनके स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के दौरान इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अब भारतीय रेलवे इसके दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

 बढ़ेगा स्वास्थ्य योजना का दायरा

बढ़ेगा स्वास्थ्य योजना का दायरा

रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव दिा गया है। रेल कर्मियों के लिये समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी बारिकियों को परखने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे कर्मियों को इलाज मुहैया कराना, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान उन्हें बीमा कवर उपलब्ध कराना है। रेलवे ने इस पर अपने सभी मंडल के महाप्रबंधकों से सुझाव मांगे हैं।

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