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7th Pay Commission Latest Update: चुनाव से पहले मोदी सरकार देगी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी?

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नई दिल्ली। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है। 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू हुए दो साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों यूनियंस की मांग के चलते अब तक उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका है। हर खास मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें जागती है और हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगती है। अब एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि आम चुनाव से पहले मोदी सरकार करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा देकर खुश करेगी।

 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने में जुटी सरकार

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने में जुटी सरकार

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा कर उन्हें खुश करने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर दे सकती है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जा सकता है। नेशनल ज्वॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक मिनिमम पे में बढ़ोतरी करने को लेकर गंभीर है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है।

 DA में इजाफा

DA में इजाफा

सूत्रों की माने तो सरकार डियरनेस अलाउंस (डीए) में इजाफा कर सकती है। हालांकि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना कम दिखती है। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद इस महीने के अंत तक इस बाबात ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन सरकार खजाने पर बढ़ने वाले दवाब को लेकर कर्मचारियों की इस मांग को पूरी तरह से नहीं मान सकती है। सूत्रों की मुताबिक सरकार बेसिक सैलरी को 18000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रति माह कर सकती है। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 26000 रुपए प्रति माह की जाए।

 फरवरी के अंत तक मिलेगी खुशखबरी

फरवरी के अंत तक मिलेगी खुशखबरी

दरअसल, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नाखुश नहीं करना चाहती है। केंद्रीय कर्मचारियों को नाखुश कर सरकार अपने बड़े वोटबैंक पर नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेगी। ऐसे में सरकार हर संभव स्थिति को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार बीच-बीच में छोटे-छोटे तोहफे देकर कर्मचारियों को खुश करती आ रही है। जैसे सातवें वेतन आयोग के लाभों का विस्तार यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और ए़केडमिक स्टाफ तक किया जाना। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में बदलाव किए जाना। माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।

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English summary
The central government employees have not been completely satisfied with the pay hike mandated by the 7th Central Pay Commission.
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