7th Pay Commission:होली से पहले इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास प्राधिकरणों में 7वां वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के रनिंग स्टाफ (लोको पायलट और गार्ड) को सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से इन कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है।

रेलवे ने इन कर्मचारियों को दिया तोहफा

पूर्वोत्तर रेलवे ने लोको पायलट और रनिंग स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सातवें वेतनमान का पूरा लाभ देने का फैसला किया है। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी ने मंडल के संबंधित अधिकारियों को वेतनमान को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित करने का आदेश जारी कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के इस आदेश के बाद रेलवे के गार्ड, ड्राइवर की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस फैसले के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के रनिंग स्टाफ की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि रेलवे मजदूर यूनियन लंबे वक्त से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था, अब जाकर उन्हें राहत भरी खबर मिली है। अब पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी की तरफ वेतन में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है। रेलवे के इस आदेश के बाद लोको पायलट और रेलवे के रनिंग कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे में बेसिक वेतनमान 35400 रुपये ही दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसमें बढ़ोतरी होगी। खासबात ये है कि भारतीय रेल के अन्य जोन में रनिंग स्टाफ को संशोधित वेतनमान मिल रहा है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे में अब जाकर ऐसा किया गया है।

यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसमें पेंशन व्यवस्था को संशोधित किया जाएगा। सरकार के फैसले के मुताबिक इन कर्मचारियों के पेंशन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वहीं ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में सभी सरकारी विभागों में सातवें वेतन आयोग लागू कर दिया था। मगर अभी तक विकास प्राधिकरणों में इसे लागू नहीं किया गया। प्राधारिकरण की ओर से इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसके बाद अब इसे हरी झंडी दिखाई गई है। इसपर आखिरी फैसला 25 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। हालांकि ये भी तय किया गया है कि सातवें वेतनमान का लाभ देने से बढ़ने वाले वित्तीय भार का वहन संबंधित विकास प्राधिकरण ही करेंगे। मतलब साफ है कि सरकार के स्तर से कोई वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी।

बढ़ेगा बोझ

सरकार ने सभी विकास प्राधिकरणों और आवास बंधु के अधिकारियों से सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। सातवें वेतनमान से पेंशन पर 3.84 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। वर्तमान में विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के तहत पेंशन दी जाती है, जिसके तहत 1 करोड़ 26 लाख 32 हजार 47 रुपए प्रति माह खर्च होते हैं। वहीं अगर इसका भुगतान सातवें वेतनमान के आधार पर किया जाएगा तो ये बोझ बढ़कर 3 करोड़ 84 लाख 64 हजार 608 रुपए हो जाएगा।

English summary

7th Pay Commission: Bumper Holi gift for Railway and UP government employees, Salary hike soon, Know how much pay hike.