पुष्पम प्रिया चौधरी ने जारी किया प्लूरल्स पार्टी का घोषणापत्र, रोजगार और विकास पर किए ये वादे
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदार खुद को घोषित कर पहली बार चुनाव में उतरीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी पार्टी प्लूरल्स का घोषणापत्र जारी कर दिया है। उन्होंने इस घोषणापत्र को नाम दिया है- द प्लान: टोटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और सबका शासन। 2020-2030 के बीच दस साल के इस प्लान में आठ दिशा और आठों पहर शीर्षक के तहत बिहार में विकास के साथ-साथ लाखों रोजगार पैदा करने का दावा किया गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने घोषणापत्र को ट्वीट किया है जिसमें दो भाग हैं। एक भाग में प्रदेश के विकास का रोडमैप है तो दूसरे भाग में पुलिस, प्रशासनिक, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार समेत अन्य आठ बातें हैं। शासन में आदर्श राज्यधर्म की स्थापना और हर साल 8 लाख सरकारी, 80 लाख प्राइवेट नौकरी देने का वादा घोषणापत्र में किया गया है।
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प्लूरल्स पार्टी के घोषणापत्र में बिहार को पाटलिपुत्र, अंग, मगध, चंपारण, मिथिला, कौशिकी, कैमूर और वैशाली, इन आठ विकास जोन में बांटने की बात कही गई है। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए आठ महानगर बनाए जाएंगे। सभी जिलों को आठ लेन एक्सप्रेसवे और आठ लेन के गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर से जोड़ा जाएगा। हर जोन में आठ ग्लोबल टूरिज्म हब का विकास किया जाएगा। यूनेस्को से प्रमाणित हेरिटेज शहरों का निर्माण किया जाएगा। मैनिफेस्टो में प्रत्येक विकास जोन में आठ औद्योगिक जोन स्थापित करने की बात कही गई है जिसमें पशुधन, वस्त्र और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए जमीन, बिजली, पानी, सुरक्षा देने के साथ-साथ हर जिले में स्पेशल आर्थिक जोन बनाने की बात कही गई है। कामगारों को न्यूनतम सैलरी 26 हजार देने का वादा किया गया है। इसके अलावे कृषि को उद्योग का दर्जा, हर जोन में एक लाख स्टार्टअप शुरू करने, हर जोन में बाढ़ और आपदा प्रबंधन सिस्टम, हर जोन में शिक्षा के आठ केंद्र और प्रत्येक वार्ड व पंचायत में आठ बुनियादी ढांचे के विकास की बात घोषणापत्र में है। वहीं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को जीवन की आठ बुनियादी सुविधाएं देने का वादा भी किया गया है।
द प्लान: टोटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और सबका शासन।
— Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) October 18, 2020
द प्लुरल्स पार्टी मेनिफ़ेस्टो (2020-2030): "8 दिशा आठों पहर" 👇#LetsOpenBihar #30YearsLockdown #ChooseProgress pic.twitter.com/wiaviG3TgV
मैनिफेस्टो के दूसरे भाग में पुलिस, प्रशासनिक, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार के अलावा अन्य बातें हैं। इसमें कहा गया है कि नौकरशाही की कार्य-प्रणाली और सोच दोनों में बदलाव, सरकारी सेवाओं में संविदा, एडहॉक, दैनिककर्मी जैसे भेदभाव का खात्मा और सभी कर्मियों को स्थायी राज्यकर्मी बनाकर समान कार्य के बदले समान वेतन लागू करने का काम किया जाएगा। न्यूनतम वेतन 26 हजार और न्यूनतम पेंशन 2600 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव, यूनिफॉर्म, इंफ्रस्ट्रक्चर, पुलिस लाइन, जनता के प्रति व्यवहार से लेकर क्राइम रेस्पॉन्स टाइम में सुधार लाया जाएगा। एजुकेशनल रिफॉर्म में स्कूल सिस्टम, सभी शिक्षकों के नियमितकरण और राज्यकर्मी का दर्जा, ट्रेनिंग के अलावे सभी नेताओं और अफसरों के बच्चों के सरकारी स्कूल में पढ़ने की अनिवार्यता लागू करने की बात है। हेल्थ रिफॉर्म के तहत गांव में डॉक्टर, प्रत्येक परिवार के लिए निर्धारित डॉक्टर, 24 घंटे एंबुलेंस समेत मुफ्त में दवाई वितरण को कठोरता से लागू करने की बात है। घोषणापत्र में शराबबंदी का खात्मा और नेताओं के मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं का अंत करने की बात कही गई है। हर जगह सीसीटीवी, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का वादा किया गया है।