Land for Jobs Case: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं चली दलील, अब ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा

Land for Jobs Case: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को 'लैंड फॉर जॉब्स' (Land For Job Scam) मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR और संबंधित कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति की पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति में इस मामले की कार्यवाही को रोकने का कोई ठोस कानूनी आधार नजर नहीं आता है। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब यह तय हो गया है कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले की पूरी जांच और सुनवाई ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।

कोर्ट से लालू यादव को मिली है थोड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कहा कि केस से जुड़े तमाम पहलुओं और साक्ष्यों का परीक्षण ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक बड़ी आंशिक राहत भी दी है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रायल के दौरान लालू यादव को हर छोटी-बड़ी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से (Physically) उपस्थित होने की अनिवार्य जरूरत नहीं होगी। वे अपने कानूनी प्रतिनिधि के जरिए कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल रह सकते हैं।

ट्रायल कोर्ट के पास सुरक्षित रहेंगे अधिकार

सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस केस के गुण-दोष पर फैसला लेने का पूर्ण अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास सुरक्षित है। वहां पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी।

क्या है पूरा विवाद?

'लैंड फॉर जॉब्स' घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से बेहद कम कीमतों पर जमीनें लिखवाई गई थीं। इस मामले में लालू यादव के अलावा उनके परिवार के कई अन्य सदस्य और करीबी भी जांच के घेरे में हैं। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां लंबे समय से इस कथित भ्रष्टाचार की परतें खंगाल रही हैं।

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