Bihar Caste Census: बिहार में फिर से जातीय गणना पर गरमाई सियासत, क्रेडिट लेने की मची होड़
Bihar Caste Census News: पटना हाईकोर्ट से जाति आधारित गणना को हरी झंडी मिलने के बाद 2 अगस्त से गणना शुरू कर दिया गया है। इस बाबत प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नोटिस कर दिया है। गणना कार्य को तुंरत प्रभाव से शुरू करने का आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी। पहले चरण का सर्वेक्षण मुकम्मल होने के बाद 15 अप्रैल से दूसरे चरण का काम शुरू हुआ था। 15 मई तक दूसरे चरण का काम होना था लेकिन पटना हाईकोर्ट ने चार मई को अपने एक अंतरिम आदेश में इस पर रोक लगा दी थी।
बिहार में जाति आधारित गणना के बाबत मिली जानकारी के मुताबिक 80 फीसद काम पूरा हो चुका है। गणना कार्य में अभी तक क़रीब 500 करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं। ऑफलाइन काम मुकम्मल हो गया है, सिर्फ ऑनलाइन डाटा इंट्री का काम बचा हुआ है।
पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद 20 फीसद काम 10 दिनों में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अब बिहार में जातीय गणना को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार शुरू हो चुका है।
बिहार में जाति आधारित गणना को भाजपा ने भी बंद लफ्ज़ो समर्थन दे दिया, क्योंकि भाजपा इसका खुलकर विरोध नहीं करना चाहती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ओबीसी वर्ग भाजपा से किनारा ना कर ले। भाजपा नहीं है कि पिछड़ी जातियों में यह संदेश जाए कि भाजपा गणना के खिलाफ है।
जाति आधारित गणना को लेकर महागठबंधन का मानना है कि जातीय गणना के बाद सरकारी सुविधाओं से वंचित वर्ग को लाभ पहुंच सकता है। वहीं भाजपा इसका क्रेडिट लेने से नहीं चूक रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में जाति आधारित गणना फ़ैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट का फ़ैसला सरहानीय है, सरकार को इस काम में तेज़ी लानी चाहिए।
पटना हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हमारी सरकार के जाति आधारित गणना से सटीक आंकड़े हासिल होंगे। गणना से अतिपिछड़े, पिछड़े के साथ सभी वर्गों के गरीबों काफी फायदा होगा। यह इंसाफ की ओर एक क्रांतिकारी क़दम साबित होगा।
तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि OBC प्रधानमंत्री होने का झूठा दंभ भरने वाले लोग, देश की बहुसंख्यक पिछड़ी और गरीब आबादी के लिए जातीय गणना कराना क्यों नहीं चाहते? हम केंद्र सरकार से जातीय गणना करवाने की मांग करते हैं। केंद्र सरकार देश भर में जातीय गणना करवाना क्यो नहीं चाहती है?
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