Bihar News: DARPG सचिव वी श्रीनिवास का बिहार दौरा, अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
Bihar News: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने 3 जनवरी को बिहार का दौरा किया। उनके दौरे का उद्देश्य बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को समझना था। उन्होंने बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।
यह बैठक पटना स्थित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के हॉल में हुई। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र, अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम और लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को लागू करने पर चर्चा की गई।
बिहार में प्रशासनिक सुधार
इस यात्रा के दौरान श्री वी. श्रीनिवास के साथ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी भी थे। इनमें अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव, संयुक्त सचिव श्रीमती सरिता चौहान, निदेशक श्री सुभाशीष दास और उप सचिव श्री एच.के. भट्ट शामिल थे।
टीम ने पटना के सूचना भवन में राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र सूचना केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑनलाइन शिकायतों के प्रबंधन के बारे में सीखा। यह दौरा यह समझने के उनके प्रयास का हिस्सा था कि शिकायतों का कुशलतापूर्वक निपटान कैसे किया जाता है।
श्री वी. श्रीनिवास ने पटना कलेक्ट्रेट में जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा आयोजित सुनवाई प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि इन अधिनियमों के तहत शिकायतों का किस प्रकार समाधान किया जाता है, तथा सिस्टम की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की।
बिहार के प्रयासों की सराहना
वी. श्रीनिवास ने प्रशासनिक सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण अधिनियम बनाने और उसे लागू करने में बिहार अद्वितीय है, जो अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकता है।
उच्च स्तरीय टीम ने अपने दौरे के दौरान मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने दौरे से प्राप्त जानकारियों को इन नेताओं के साथ साझा किया।
इन बैठकों में उन्होंने इस बात की समीक्षा की कि इन अधिनियमों के तहत नागरिकों को समय पर सेवाएं और न्याय कैसे प्रदान किया जाता है। टीम को इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस यात्रा में बिहार में प्रौद्योगिकी और कानून के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इस यात्रा में दिखाया गया कि कैसे इस तरह की पहल सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है।
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