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Bihar New CM: BJP ने इस दमदार नेता को बनाया बिहार का डिप्टी CM, गुरुवार को लेंगे शपथ

Bihar BJP Legislature Party Leader: बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीति का बड़ा दांव चला है। पार्टी ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है, जो NDA गठबंधन में उनकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।

वहीं, विजय सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह चयन न केवल राज्य में BJP के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई NDA सरकार में शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी संकेत है। इन दोनों नेताओं को उपमुख्यमंत्री जैसे अहम पद मिलने की संभावना है, जिससे बिहार की आगामी सरकार में भाजपा की स्थिति और मजबूत होगी। यह फैसला राज्य की भावी राजनीतिक दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।

Bihar BJP Legislature Party Leader

ये दोनों जोड़ी फिट भी है और हिट भी- केशव प्रसाद मौर्य

BJP के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी फिट भी है और हिट भी... यह BJP के लिए एक 'चौका' है।

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शपथ ग्रहण से पहले राजनीतिक तैयारियां पूरी

20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक औपचारिकताओं को तेजी से निपटाया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य है कि शपथ ग्रहण से पहले विधायक दल का चयन, कैबिनेट गठन और गठबंधन में समन्वय पूरी तरह स्पष्ट हो, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक उलझन न रहे।

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मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पहले से तय

बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया के बीच मंत्रिमंडल के आकार और विभाग वितरण को लेकर चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार, एनडीए के घटक दलों ने लगभग सहमति बना ली है कि 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक दल को अपने विधायक संख्या के अनुसार मंत्री पद मिलेंगे। अनुमान है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में BJP को 15-16 मंत्री पद मिल सकते हैं, JDU को 14, LJP (R) को 3, जबकि RLM और HAM को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। इससे गठबंधन में संतुलन और सभी दलों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।

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