बिहार 2021-22 बजट: सेहत-शिक्षा और किसानों की आय में होगा सुधार, सरकार ने किए ऐसे वादे
पटना। बिहार सरकार का 2021-22 सत्र का बजट आने वाला है। बजट कैसा होगा, इसे लेकर सरकार के कई वादे हैं। मसलन, कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए जनहित से जुड़े विभागों की राशि बढ़ाए जाने के आसार हैं। सेहत-शिक्षा और किसानों की आय में सुधार करने की बात कही जा रही हैं। वहीं, नए वित्तीय वर्ष से नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होना है। रोडमैप बना लिया गया है, जिसमें प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार की तैयारी है। इसके लिए बजट में राशि की वृद्धि होगी।
विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई राशि
राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के चलते भी सरकार पर करोड़ों का भार पड़ेगा। सरकार ने 12वीं पास लड़कियों की प्रोत्साहन राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। वहीं, ग्रेजुएशन पास लड़कियों को अब 25 हजार के बदले 50 हजार दिए जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा भी कई व्यवस्था इसी सत्र से होनी हैं। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि, इस बार इसके अलावा कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए जनहित से जुड़े विभागों की राशि बढ़ाए जा सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर ज्यादा जोर रहेगा।
25 हजार करोड़ की जरूरत होगी
बिहार सरकार के सामने नए शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास, अस्पतालों में संसाधनों की आपूर्ति, खाली पदों को भरने, नई शिक्षा नीति को लागू करने, शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति व किसानों की आमदनी की वृद्धि करने की चुनौतियां हैं। यहां सात निश्चय-2 समेत पहले से लागू विभिन्न योजनाओं को रफ्तार देने के लिए भी अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी। नई शिक्षा नीति का रोडमैप तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि, ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 25 हजार करोड़ चाहिए होंगे।
हर शहर में बनेगी नई सड़क
आगामी बजट में राज्य सरकार बिहार के 100 से ज्यादा शहरों को नई सड़क बनाने का ऐलान करेगी। राज्यभर में सरकार की 400 किलोमीटर नई सड़कें बनाने की तैयारी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, कम से कम 10 किलोमीटर नई सड़क तो हर शहर में बन सकती हैं। इसे लेकर एक योजना ग्रामीण कार्य विभाग ने तैयार की है। सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। फर्स्ट फेज में राज्य के अनुमंडल, ब्लॉक और थानों के लिए रोड बननी हैं। इसके लिए जिलों के प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है।
सरकार द्वारा आगामी बजट में तालाबों की हिफाजत के साथ मछली पालन को लेकर भी घोषणा की जाएगी। वहीं, राज्य में 111 नए नगर निकायों के गठन के बाद शहरों की संख्या बढ़ी है। मसलन, पुनर्गठन के बाद नगर निगम 12 से बढ़कर 17 हो गए हैं। वहीं, नगर परिषद 49 से बढ़कर 95 हो गई हैं। नगर पंचायत 82 से बढ़कर 185 हो गई हैं। इनके लिए भी सरकार को बड़ी राशि जारी करनी होगी।
हेल्थ के लिए 6 हजार करोड़
राज्य सरकार के इस बार के स्वास्थ्य बजट में 10 पर्सेंट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यहां 2 साल पहले स्वास्थ्य विभाग का बजट 5149.49 करोड़ का था। जो कि, कुल बजट का 5.15 पर्सेंट था। जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 5610 करोड़ रुपए किया गया। इस बार इसी तरह स्वास्थ्य बजट 6 हजार करोड़ हो जाएगा।
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