Bihar Land Registry Ban: पटना-मुजफ्फरपुर समेत इन 11 शहरों में अब नहीं होगी जमीन की खरीद-बिक्री, क्या है वजह?

Bihar Land Registry Ban: बिहार सरकार ने राज्य के शहरी ढांचे को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन के अनुरूप, राज्य के 11 प्रमुख जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इन शहरों के चिन्हित कोर क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, हस्तांतरण और किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बेतरतीब शहरीकरण को रोककर वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस निर्णय से न केवल भविष्य के शहरों का रोडमैप तैयार होगा, बल्कि ट्रैफिक, सीवरेज और जलापूर्ति जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान भी निकाला जा सकेगा।

इन 11 जिलों में लागू हुए नए नियम

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बिहार के इन प्रमुख शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों को 'नियोजन क्षेत्र' के रूप में चिन्हित किया गया है:

• पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, सोनपुर
• दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर
• छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी

इन इलाकों में अब बिना सरकार की पूर्व अनुमति और मास्टर प्लान की गाइडलाइंस के बिना कोई भी निजी या व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकेगा। सरकार का मानना है कि अनियंत्रित निर्माण भविष्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में बड़ी बाधा बनते हैं।

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मास्टर प्लान और कानूनी प्रावधान

यह पूरी कार्रवाई 'बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012' की धारा 9(7) के तहत की गई है। विभाग का लक्ष्य इन क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है। अधिकारियों के मुताबिक, फ्रीज किए गए इन इलाकों में सड़कों की चौड़ाई, ग्रीन बेल्ट, ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक यूटिलिटी एरिया को पहले से ही मैप किया जाएगा, ताकि बाद में तोड़-फोड़ की नौबत न आए।

पाबंदी की समय सीमा, कब तक रहेगी रोक?

बिहार सरकार ने अलग-अलग जिलों के लिए पाबंदी की दो समय सीमाएं निर्धारित की हैं:

• 31 मार्च 2027 तक: पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के चिन्हित क्षेत्रों में रोक प्रभावी रहेगी।
• 30 जून 2027 तक: मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के विशेष क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य स्थगित रहेंगे।

यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि संबंधित क्षेत्रों का मास्टर प्लान आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं हो जाता।

आर्थिक उन्नति और निवेश का नया द्वार

इन 11 सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण केवल आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक हब के रूप में किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि नए टाउनशिप बनने से स्थानीय स्तर पर लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। मुख्य शहरों पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव कम होगा।

सुनियोजित बुनियादी ढांचे के कारण निजी कंपनियां और बड़े संस्थान इन क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। चौड़ी सड़कें, निर्बाध बिजली, आधुनिक सीवर सिस्टम और पर्याप्त सार्वजनिक पार्कों के साथ जीवन स्तर में सुधार होगा।

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