ओडिशा: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए राज्य सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोलेगी आर्थिक गलियारे
भुवनेश्वर। केरल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राज्य के सभी 147 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण आर्थिक कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके जेना ने की थी।
12 अप्रैल तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रामीण विकास (आरडी) ने हाल ही में ग्रामीण कार्य प्रभागों के सभी कार्यकारी इंजीनियरों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने इंजीनियरों को ऐसी सड़कों को चिन्हित करने के लिए कहा है, जिन्हें आर्थिक गलियारा बनाया जा सकता है। सभी इंजीनियरों को 12 अप्रैल तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला कलेक्टर करेंगे सड़कों को शॉर्टलिस्ट
इंजीनियरों से कहा गया है कि वे 15 से 25 किमी या उससे अधिक लंबाई की तीन सड़कों के लिए प्रस्ताव भेजें, जिनती कैरिज वे की चौड़ाई 7.5 मीटर है। इसके बाद संबंधित जिला कलेक्टर इन तीन सड़कों में से एक को शॉर्टलिस्ट करेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कलेक्टरों से शॉर्टलिस्ट की गई सूची मिलने के बाद इसपर सरकार की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा।
ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी मदद को तैयार
सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर कार्यकारी इंजीनियर इस काम के लिए ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (ORSAC) की मदद ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तैयार की गई सड़कों पर भी विचार किया जा सकता है।
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