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कोरोना के मामलों में कमी के साथ जलमार्ग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू करने जा रही ओडिशा सरकार

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भुवनेश्वर, 26 जून। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ अब ओडिशा सरकार जलमार्ग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम शुरू करने जा रही है। राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने कहा कि जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति को लेकर सुधार होता जाएगा, परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

waterways projects

बता दें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने राज्य में 6 जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पहचान की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के पहले चरण का विकाश कार्य शुरू किया गया था और अन्य पांच जलमार्गों के विकास पर भी विचार किया जा रहा था।

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पद्मनाभ बेहरा ने कहा कि जलमार्गों के लिए सरकार को प्रस्ताव मिले हैं और सभी एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने 2008 में पूर्वी तट नहर के साथ ब्राह्मणी, खरसुआं, महानदी डेल्टा नदी, मटई नदी की 588 किलोमीटर लंबी नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-5 घोषित किया था, जिसमें नौपरिवहन पर विचार किया जा रहा था। IWAI ने पहले चरण में इसके 200 किलो मीटर के निर्माण के लिए राज्य सरकार, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (PPT) और धामरा पोर्ट के साथ 30 जून 2014 को करार किया था।

बेहरा ने केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री एमएल मंडाविया के साथ एक वर्चुअल बैठक की और सुझाव दिया कि जलमार्ग-5 पर काम में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि इससे बंदरगाहों तक परिवहन में मदद मिलेगी और वित्तीय बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग के माध्यम से परिवहन से राज्य में उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2021 के मसौदे पर अपनी राय देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के परामर्श के बाद केंद्र द्वारा ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

English summary
Odisha government going to start the work of reviving waterways projects
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