MP Latest News : FIR लिखने में देरी व समुचित धारा न लगाने की रिपोर्ट लेगी मध्यप्रदेश सरकार, होगी समीक्षा
मध्य प्रदेश सरकार अगले महीने पुलिस द्वारा f.i.r. लिखे जाने में की जाने वाली देरी और केस में उपयुक्त धारा ना लगाने पर रिपोर्ट लेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षकों से जानकारी मांगी गई है।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अगले महीने पुलिस द्वारा FIR लिखने में की जाने वाली देरी और केस दर्ज करने के बाद उपयुक्त धारा में केस दर्ज नहीं करने संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। इसको लेकर प्रदेश के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से जानकारी देने के लिए कहा गया है। ये जानकारी 2 जनवरी के पहले भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इस मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही चुनावी साल में बिजली बिल में गड़बड़ और पीएम आवास के लिए राशि जारी करने के बाद हितग्राही को नहीं मिलने की भी समीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में होगी।
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वह अपने जिलों में आम आदमी को सुविधाएं देने वाले सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को समय पर पूरा कराएं और दिसंबर माह की रिपोर्ट 2 जनवरी तक शासन को भेजें। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार जनवरी माह में बिजली बिलों में गड़बड़ी से संबंधित प्रकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्रदान करने के प्रकरणों में सुनवाई करें।
यह भी मांगी जानकारी
राज्य सरकार ने कलेक्टरों से कहा है कि दिसंबर माह में नवीन राशन कार्ड और पात्रता पर्ची जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं वितरण से संबंधित जानकारी भी भेजें। इन प्रकरणों की समीक्षा अगले महीने में की जाएगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में भी विभागों की 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी जनवरी में की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कानून और सामाजिक व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। कई बार फरियादी कई घंटे थाने और सरकारी भवनों के चक्कर काटते रहते है,लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार नीति बनाने की तैयारी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को लेकर अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं।
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