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Ladli Behna Yojana: 33वीं किस्त जारी, जानिए किन महिलाओं को नहीं मिले ₹1500 और कैसे करें तुरंत चेक

Ladli Behna Yojana MP News: मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत फरवरी महीने की 33वीं किस्त 14 फरवरी 2026 को जारी कर दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम से योजना की राशि ट्रांसफर की शुरुआत की।

इस बार करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में 1500 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई, जिसकी कुल लागत लगभग 1865 करोड़ रुपये रही। हालांकि, इस बार करीब एक लाख महिलाएं किस्त से वंचित रह गईं, जिसके बाद कारण जानने और स्टेटस चेक करने को लेकर महिलाओं में उत्सुकता बढ़ गई है।

Ladli Behna Yojana 1500 Installment Released Check Status Eligibility and Payment Details

योजना के अधिकारियों के मुताबिक, जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची, उनके मामलों की जांच में कई वजहें सामने आई हैं। सबसे बड़ी वजह उम्र सीमा है। योजना के नियमों के अनुसार 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं ही पात्र हैं, इसलिए 60 वर्ष पार करने पर नाम स्वतः सूची से हट जाता है।

इसके अलावा पात्रता शर्तों का उल्लंघन भी बड़ा कारण है। जिन परिवारों की आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है, या परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी, पेंशन या आयकर दाता है, चार पहिया वाहन है, पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है या 5 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन है, ऐसे मामलों में लाभ बंद कर दिया जाता है।

क्यों अटकी किस्त ? आधार और बैंक खाते का लिंक न होना

कई महिलाओं के खाते में पैसा न पहुंचने की वजह तकनीकी भी रही। आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, बैंक में DBT सक्रिय न होना, KYC अधूरी होना, खाता बंद या फ्रीज होना, समग्र आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट न होना जैसी समस्याओं के कारण भुगतान अटक गया। कुछ मामलों में डुप्लिकेट या गलत एंट्री मिलने पर भी नाम सूची से हटाया गया। बैंक से ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होने पर राशि वापस चली जाती है, जिससे लाभार्थी को भुगतान नहीं मिल पाता।

अगर आपके खाते में 1500 रुपये नहीं आए हैं, तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन और भुगतान की स्थिति चेक करें। समग्र आईडी या आवेदन नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें, जहां पेमेंट हिस्ट्री दिख जाएगी। यदि स्टेटस "Success" दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, तो बैंक से संपर्क करें। अगर "Rejected" या "Pending" है, तो कारण देखकर सुधार करवाएं।

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में नजदीकी लोक सेवा केंद्र, CSC या पंचायत कार्यालय में जाकर आधार, बैंक पासबुक और समग्र आईडी के साथ KYC अपडेट करवाएं और DBT सक्रिय कराएं। सुधार के बाद पिछली बकाया राशि अगली किस्त के साथ मिलने की संभावना रहती है।

पैसा नहीं आया तो क्या करें?

  1. नजदीकी CSC केंद्र / लोक सेवा केंद्र या पंचायत सचिव से संपर्क करें।
  2. आधार, बैंक पासबुक और समग्र आईडी साथ ले जाएं।
  3. KYC अपडेट, आधार-बैंक लिंकेज और DBT सक्रिय करवाएं।
  4. सुधार के बाद पिछली बकाया किस्तें भी अगली किस्त के साथ आ सकती हैं।

सरकार का कहना है कि पात्रता की सख्त जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर 1.25 करोड़ रह गई है, जिससे योजना अधिक पारदर्शी बनी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि हर घर में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सही पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

अब महिलाओं की नजर आगामी बजट सत्र पर है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार मासिक राशि को 2000 रुपये तक बढ़ाने या नए पंजीयन खोलने पर विचार कर सकती है। शुरुआत में 1000 रुपये से शुरू हुई यह योजना अब 1500 रुपये तक पहुंच चुकी है और भविष्य में बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए राहत साबित हो सकती है।

प्रदेश में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कई महिलाएं इस राशि से घर का खर्च चला रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं और छोटी बचत भी कर पा रही हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन चुकी है

बजट में क्या होगा बड़ा ऐलान?

लाड़ली बहना योजना में नए रजिस्ट्रेशन लंबे समय से बंद हैं। महिलाओं की नजर आगामी विधानसभा बजट सत्र (16 फरवरी से 6 मार्च 2026) पर टिकी है। कई रिपोर्टों में संकेत हैं कि सरकार मासिक राशि को 2000 रुपये तक बढ़ा सकती है या नए पंजीयन शुरू कर सकती है। शुरुआत में 1000 रुपये से शुरू हुई योजना अब 1500 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर बढ़ोतरी हुई तो यह लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी।

यदि आपके परिवार की कोई महिला लाभार्थी है और भुगतान नहीं मिला है, तो तुरंत स्टेटस जांच कर जरूरी दस्तावेज अपडेट कराएं ताकि अगली किस्त में कोई परेशानी न हो। योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है।

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