Bhopal News: मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, मैहर व बुरहानपुर में बनेगी नई जेल
Cabinet Meeting of MP government: मध्य प्रदेश में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला करते हुए मैहर और बुरहानपुर जिले में नई जेल बनाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा विभागों के कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी मंजूरी दी गई है। गरीब कैदियों को भी सरकार ने राहत दी है।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव सीएम यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि अन्य गतिविधियों को भी चालू करना आवश्यक है। इस बैठक में सागर जेल में किए गए प्रयोग का भी उल्लेख किया गया।
जेलों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और कुछ नई जेलें बनाने की भी मंजूरी दी गई है। नई जेलें मैहर और बुरहानपुर में बनाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, बैठक में यह तय किया गया कि गरीब कैदियों की मामूली शुल्क राशि, जो उनकी रिहाई में बाधा बन रही है, सरकार द्वारा भरी जाएगी।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभागों के कार्य आवंटन में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी सरकार के संचालन के लिए तकनीकी का अधिकतम उपयोग करना है।
सरकार ने ई- कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरी तरह पेपरलेस कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रीन स्टेट की ओर बढ़ रहा है, और कागज के उपयोग को न्यूनतम करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। ई- कैबिनेट के अंतर्गत ई-गवर्नमेंट और ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के एफएमआईएस और आर्थिक नीतियों के लिए काम करने वाले सिस्टम को एकीकृत करने की मंजूरी भी दी गई है। यह कदम प्रदेश के बजट को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है और पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए नई पदों का सृजन किया गया है और विशेषज्ञों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किया जाएगा, जो प्रदेश के बजट प्रबंधन में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले:
- मैहर और बुरहानपुर में नई जेलों का निर्माण: कैबिनेट ने इन दोनों स्थानों पर नई जेलों के निर्माण को मंजूरी दी है।
- विभागों के कार्य आवंटन में बदलाव: विभागों के कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को स्वीकृति दी गई, ताकि पारदर्शी सरकार के संचालन के लिए तकनीकी का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- ई- कैबिनेट व्यवस्था लागू: यह पूरी तरह पेपरलेस होगी, जिससे दस्तावेजी कार्य को कम किया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा विभाग में विस्तार: रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नई ब्रांच शुरू की जाएगी।
- गरीब कैदियों की मदद: जिन गरीब कैदियों की मामूली शुल्क राशि जमा न होने के कारण रिहाई में बाधा आती है, उनकी शुल्क राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी।
- तिरंगा यात्रा का आयोजन: हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और झंडे की व्यवस्था जनप्रतिनिधि और सरकार द्वारा की जाएगी।
- लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान: इन सेनानियों के सम्मान में उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा।
- लाड़ली बहनों के खातों में धनराशि: 10 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे।
- साइबर तहसील की स्थापना: सभी जिलों में साइबर तहसील चालू की जाएगी।
- जन्माष्टमी का आयोजन: प्रदेश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी।
- लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार: इन सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और सरकार की ओर से 10 हजार रुपए परिजनों को प्रदान किए जाएंगे।
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