MP News: कैबिनेट का बड़ा फैसला: घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को मिलेगा 6,000 करोड़ रुपए का लोन

Bhopal News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि RDSS (रिवाइवल ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम) योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य अंश कंपनियों को लोन के बदले अंश पूंजी के रूप में दिया जाएगा।

इसका प्रमुख लाभ यह होगा कि विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण और ब्याज का भार कम होगा, जिससे उनके वित्तीय संकट को कम किया जा सकेगा।

Big decision of MP Mohan Yadav cabinet Loan to loss making power distribution companies

इसके अलावा, राज्य सरकार ने 8376 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से बिजली की खपत की सटीक माप और बिजली चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा ताकि तकनीकी और कमर्शियल लॉस को रोका जा सके।

सरकार ने यह भी तय किया है कि केंद्रांश के रूप में एसजीएसटी की राशि जो काटी गई थी, उसे विद्युत वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में दिया जाएगा। इस निर्णय से कंपनियों के लिए सुधार के कामों की शुरुआत की जा सकेगी, और ऊर्जा विभाग को बिजली चोरी रोकने और घाटे को कम करने के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे।

कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट और कुछ विधेयकों पर भी चर्चा हुई, हालांकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस पर मीडिया को कोई विशेष जानकारी नहीं दी है। इस फैसले से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार होगा और बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगामी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के संबंध में जानकारी दी। यह अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें एक साल में किए गए नवाचारों और जन कल्याण योजनाओं का लाभ वंचित हितग्राहियों तक पहुंचाने की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह अभियान मिशन मोड में संचालित होगा, और जिन हितग्राहियों को अब तक लाभ नहीं मिला है, उन्हें शीघ्र लाभ दिलाने का काम किया जाएगा।

इस अभियान के तहत 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की विकास योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 24 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने की सहमति दी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश में अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आमंत्रित किया गया है, और वे अपने कार्यक्रम के बारे में शीघ्र ही जानकारी देंगे।

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