कांग्रेस की चुनावी चाल, मनरेगा मजदूरों को बांटेगी मोबाइल फोन

Published: Wednesday, July 31, 2013, 15:32 [IST]

नयी दिल्ली। मंहगाई, घोटाला और भ्रष्टाचार जैसे कुछ ऐसे अहम मुद्दे है जिसने यूपीए सरकार की नींद हराम कर दी है। मनमोहन सरकार जानती है कि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बल पर वो जनता के सामने वोट मांगने जा सके, लेकिन चिंता में डूबी सरकार ने लोगों के सामने एकबार फिर से चुनावी पासा फेंक दिया है। वोक बैंक की राजनीति पर उतर आई यूपीए सरकार ने वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार लोक-लुभावन योजनाओं को सशक्तिकरण से जोड़ रही है। सरकार ने मनरोगा योजना के तहत मोबाइल फोन बांटने की योजना बनाई है।

यूपीए सरकार ने एक नए योजना का एलान करते हुए कहा कि हर ग्रामीण परिवार के उस एक सदस्य को मोबाइल फोन मुफ्त में मिल सकता है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत पूरे 100 दिन काम कर लिया है। भारत मोबाइल स्कीम के नाम से शुरु की गई इस योजना के तहत परिवार के उस सदस्य को एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार की इस स्कीम में महिलाओं को तरजीह दिए जाने की संभावना है। मनरेगा के तहत बंटने वाली इन मोबाइल फोन के हैंडसेट की गारंटी तीन साल की होगी।

सरकार की ओर से मिलने वाले इन मोबाइल फोन को कैश सब्सिडी ट्रांसफर जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लाभ अंतरण के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। सरकार ने इस योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, चयनित दूरसंचार ऑपरेटरों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। इनका वितरण सेवा प्रदाताओं द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय में किया जाएगा।

Published On July 31, 2013