अखिलेश का बजट- 2014 को ध्यान में रखते हुए दी सौगातें
साथ ही सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य को खास तवज्जो दी है। हमेशा से उपेक्षा का शिकार बुंदेलखंड का खास खयाल अखिलेश यादव ने रखा है। इस साल स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने पर भी जोर दिया गया है। अखिलेश के इस बजट की कुल कीमत 2 लाख 21 हजार करोड़ है। जो अब तक का सबसे महंगा बजट है।
बजट में विकास कार्य
लखनऊ में मेट्रो ट्रेन। लखनऊ में लोरेटो कॉन्वेंट चौराहे से तेलीबाग मार्ग पर और आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु। दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री, बरेली-अल्मोड़ा, वाराणसी-शक्तिनगर तथा मेरठ-करनाल हाईवे। शाहजहानपुर-हरदोई-लखनऊ, गोरखपुर-महराजगंज, बलरामपुर-गोंडा-जरवल मार्ग, अलीगढ़-मथुरा मार्ग, एटा-शिकोहाबाद और मुजफ्फरनगर-सहारनपुर पर फोर-लेन रोड।
4,500 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 259 पुलों का निर्माण कराया जायेगा। कानपुर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु। रामपुर में दो फ्लाईओवर। फैजाबाद के रूदौली में गोमती नदी पर सेतु। गोरखपुर-नौतनवा में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जायेगा। गाजियाबाद में 20 किलोमीटर लंबी 'नार्दन पेरीफेरल रोड' बनेगी।
शिक्षा
शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिए 30,886 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद व सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना की जाएगी। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जाएगी।
सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय। 36 जिलों में नए मॉडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय खुलेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट एवं कंप्यूटर के लिए 98 करोड़ रुपये की व्यवस्था। छात्राओं के लिए 200 छात्रावासों का निर्माण। एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी।
प्रत्येक मंडल में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जायेगा। मैनपुरी में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रुड़की की भांति विश्वविद्यालय बनाया जायेगा।
किसानों के लिए योजनाएं
कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 17,174 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था। किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था। किसानों की ऋण माफी योजना में कुल 1,650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे लगभग 08 लाख किसान कर्ज मुक्त होंगे। ग्रामीण किसानों को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा कई अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं का ऐलान किया, जिनके लिये करीब 4 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
दिमागी बुखार रोकने के लिए 500 बेड वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसके लिये 5 करोड़ रुपये एवं असाध्य रोगों के इलाज के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण के लिए 20, 292 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बेरोजगारी भत्ते के लिए 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए 300 करोड़ रुपये। रिक्शा चालकों के लिये 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिक्शा चालकों को बैटरी अथवा सौर ऊर्जा चालित आधुनिक रिक्शे दिये जायेंगे। गरीब महिलाओं को साड़ी दी जायेगी। जिसके लिये 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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