हम केजरीवाल की पार्टी का समर्थन कर सकते हैं : किरण बेदी
लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाये जाने के सवाल पर उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नियम कानूनों को लोकपाल के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये या नहीं यह एक बहस का मुद्दा है। लेकिन हम चाहते हैं कि सीबीआई को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन हमारी नजर इस समय राज्य सभा में पेश किये गये लोकपाल बिल पर है। जिसमें कई विवादास्पद बातें हैं।
राज्यसभा में पेश किये गये लोकपाल बिल में कई प्रावधान ऐसे है जिस पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि राज्यों में लोकपाल के अन्तर्गत लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी। इस बिल के दायरे में प्रधानमंत्री नहीं आयेंगे। इसके अलावा इस बिल में आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा बने लोकपाल विधेयक को असरहीन माना जा रहा है। जिसके द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता नहीं मिल सकेगी।
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