28 मई से शुरू होगा अखिलेश सरकार का पहला बजट सत्र
इस सत्र में राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आरक्षण खत्म करने सम्बंधी अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे। बीते शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विस सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अधिकृत किया गया था।
सत्र आहूत करने की पत्रावली राज्यपाल बीएल जोशी की मंजूरी के लिए शुक्रवार को ही राजभवन भेज दी गयी थी। राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्यपाल बीएल जोशी 28 मई को पूर्वाह्न 11 बजे विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर सरकार की प्राथमिकताओं व योजनाओं का खाका पेश करेंगे। फिलहाल विस सत्र का विस्तृत कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।
अखिलेश सरकार का पहला बजट सत्र होने के कारण इसके लम्बा चलने की उम्मीद है। अखिलेश सरकार के पहले बजट में सपा द्वारा विधानसभा चुनाव में जनता से किए गये वादों की झलक दिखेगी। बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को पूरा करते हुए सरकार ने इसके लिए बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिला दी है। अन्य कई घोषणाओं के बारे में भी कैबिनेट की बैठकों में निर्णय लिए जा चुके हैं।
सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण खत्म करने संबंधी अध्यादेश को कानूनी स्वरूप देने के लिए अखिलेश सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। विधान परिषद में सरकार की अपेक्षित संख्या नहीं होने और बसपा के बहुमत के कारण, वहां इस विधेयक का पारित होना संभव नहीं होगा।
सूत्रों की मानें तो बजट सत्र में ही राज्य सरकार पूर्ववर्ती बसपा सरकार के दौरान बने सहकारी समितियों के अध्यक्षों प्रमुखों को उनके पदों से हटाने के लिए उनके कार्यकाल को घटाने का विधेयक पेश करेगी।
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