एंट्रिक्स-देवास करार: दोषी वैज्ञानिकों पर इसरो कसेगी नकेल

दिल्ली (ब्यूरो)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर और तीन वरिष्ठ वैज्ञानिकों को एंट्रिक्स-देवास करार में दोषी पाया गया है। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा की अगुवाई में गठित जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्रिक्स-देवास करार में पारदर्शिता की कमी थी। समिति ने सिफारिश की है कि जी माधवन नायर, ए. भास्कर नारायण, केआर श्रीधर मूर्ति और केएन शंकर के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। ये चारों सेवामुक्त हो चुके हैं। पिछले साल 31 मई को इस पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसकी जिम्मेदारी सौदे की जांच करने और सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ियों का पता लगाने की थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमें न केवल गंभीर प्रशासनिक और प्रक्रियागत चूक हुई, बल्कि कुछ लोगों की ओर से मिलीभगत जैसा बर्ताव भी किया गया। ऐसे में कार्रवाई किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। समिति ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि देवास को इस सौदे के लिए चुनने में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। इस सौदे की मंजूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल और अंतरिक्ष आयोग को अधूरी और गलत सूचनाएं दी गईं।

समिति ने कहा है कि 28 जनवरी, 2005 को ही एंट्रिक्स-देवास सौदे पर साइन हुए लेकिन इस बारे में अंतरिक्ष आयोग को नहीं बताया गया। 27 नवंबर, 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नोट में भी यह जानकारी नहीं दी गई थी, जिसमें जी सैट-6 के लॉन्चिंग के लिए मंजूरी मांगी गई थी। यह इस करार के तहत बनाए जाने वाले सैटलाइट्स में से एक था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्रिक्स-देवास सौदे की शर्तें पूरी तरह से देवास के पक्ष में थीं। इसमें कहा गया है कि सौदे की शर्तों के मुताबिक सैटलाइट की नाकामयाबी की सूरत में जोखिम पूरी तरह से अंतरिक्ष विभाग का होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, ' यह हैरान करने वाला है कि फैसले के लिए देवास को एक इंटरनेशनल कंपनी माना गया, जबकि उसका रजिस्टर्ड अड्रेस बेंगलुरु में दिखाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अंतरिक्ष विभाग और वित्त मंत्रालय के कानूनी विभागों से एंट्रिक्स-देवास सौदे के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, जबकि यह भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए जरूरी होती है। गौरतलब है कि एंट्रिक्स इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) की व्‍यावसायिक इकाई है, जबकि देवास एक प्राइवेट कंपनी है।

English summary

A five-member team that probed a controversial deal between Indian Space Research Organization (ISRO) commercial arm Antrix Corporation and Devas Multimedia has concluded that former chairman of the space agency, G. Madhavan Nair, and three other scientists were responsible for the contract.