यूपी चुनाव से पहले केंद्रीय नौकरियों में मुस्लिमों को मिलेगा आरक्षण

Published: Tuesday, November 1, 2011, 11:51 [IST]

लखनऊ। मुस्लिमों के वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए सभी राजनीति दल प्रयासरत हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने नया पैंतरा चलते हुए मुस्लिमों को केन्द्रीय नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की बात कह दी। केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि केन्द्र अगले तीन माह के भीतर पिछड़े और निर्धन मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान की घोषणा कर सकता है। यानी यह सबकुछ होगा यूपी विधानसभा चुनाव से पहले। सलमान खुर्शीद के इस बयान को विपक्षी चुनावी हथकंडा करार दे रहे हैं।

खुर्शीद ने कहा कि मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है इस बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़ी जातियों के लिये निर्धारित 27 प्रतिशत कोटा के अन्र्तगत मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के बीच लगातार चर्चा हो रही है।

खुर्शीद ने कहा कि मुस्लिमों को छह प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसा पर किया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा केन्द्र सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिये प्रयासरत है तथा उम्मीद है कि यह प्रयास जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र मुस्लिमों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी ला रहा है।

खुर्शीद ने कहा कि अगले तीन माह में अमल में आने वाला आरक्षण का प्रारूप आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी आरक्षण जैसा ही होगा। ज्ञात हो कि तमिलनाडु में पिछड़ी जाति के लिये निर्धारित आरक्षण के 27 प्रतिशत में से 3.7 प्रतिशत मुसलमानों के लिये है जबकि आंध्र प्रदेश में यह आकंड़ा चार प्रतिशत है। केन्द्रीय मंत्री आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना काल्बे सादिक के बुलावे पर एक कार्यक्रम में शामिल होने राजधानी लखनऊ आए हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्टi किया कि मुसलमान यह विचार दिल से निकाल दें कि कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं कर रही है केन्द्र सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि अल्पसंख्यकों की समस्याएं समाप्त हो सकें।

Published On November 1, 2011