भ्रष्टों को बचाने और विरोधियों को फंसाने में जुटी सरकार: आडवाणी
दिसंबर 2001 में विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने की मजबूती से अनुशंसा की थी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी द्वारा तैयार की गई 113 पृष्ठों की इस रिपोर्ट की शुरूआत तत्कालीन विधि मंत्री अरुण जेटली को संबोधित एक पत्र से की थी । भाजपा नेता के मुताबिक इस पत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा गया था कि भ्रष्टाचार के प्रति देश का रुख जीरो टॉलरेंस वाला होना चाहिए।
इस रिपोर्ट में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पोल खोलने वालों को दी जाने वाली सुरक्षा का भी जिक्र किया गया था। आडवाणी ने लिखा है इस रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल ने पोल खोलने वालों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक को स्वीकृति दी जिसे तत्कालीन कार्मिक मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 2010 में औपचारिक तौर पर लोकसभा में पेश किया। वर्तमान में इस विधेयक पर संसद की स्थाई समिति विचार कर रही है।
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