अन्ना को बेवकूफ बना रही सरकार: बीजेपी
सरकार ने गुरुवार को यह बात कही थी कि लोकसभा में कानून 184 के तहत जनलोकपाल बिल पर चर्चा की जा सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सरकार के इस आश्वासन के बाद भी जब अन्ना हजारे ने अनशन नहीं तोड़ा तो सरकार को नोटिस जारी करने की बात याद आई। इसके बाद कांग्रेस के 3 सांसदों ने नोटिस जारी किया। यह नोटिस कानून 193 के तहत नोटिस दिया। इनमें जगदंबिका पाल, अन्नू टंडन और निरुपम राय ने नोटिस दिया है।
इस नोटिस से इतना साफ हो गया है कि कांग्रेस जनलोकपाल बिल पर खुलकर बहस नहीं करना चाहती। कानून 193 के तहत किसी भी बिल पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जनता के सामने अपनी छवि बचाने के लिए जनलोकपाल बिल पर संसद में बहस की बात कर रही है। फिलहाल इन सबके बीच अन्ना का अनशन अपने 11वें दिन भी जारी है।
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