सरकार और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच दोबारा वार्ता होगी
जयपुर। सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग पर जारी गुर्जर आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए गुर्जर समुदाय और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार दोपहर को दोबारा बातचीत हो सकती है।आंदोलन का नेतृत्व कर रही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता रूप सिंह ने आईएएनएस से कहा, "हमने प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बातचीत के लिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर भेजने का निर्णय लिया है।"
दोपहर बाद किसी भी समय वार्ता शुरू हो सकती है।सिंह ने कहा कि गुर्जर प्रतिनिधिमंडल और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को भरतपुर जिले में हुई वार्ता सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रही।उन्होंने कहा, "हम कई मुद्दों पर सरकार के नजरिए से संतुष्ट हैं जिसमें गुर्जरों पर दर्ज मामले वापस लेने और पुलिस की गोलीबारी में मारे गए गुर्जरों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने के मुद्दे शामिल हैं लेकिन पांच प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे का समाधान होना अभी बाकी है।"
राजस्थान सरकार के शहरी विकास मुख्य सचिव जी. एस. संधू ने कहा, "बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हम जल्द ही इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान निकलने के प्रति आशान्वित हैं।"संधू गुर्जर समुदाय से बातचीत के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं।
उन्होंने कहा, "हमने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा।"
उन्होंने करवाड़े गांव में हुई बातचीत को सकारात्मक बताया।अधिकारी ने कहा, "सरकार पहले ही गुर्जरों को एक प्रतिशत आरक्षण दे रही है।"
गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 20 दिसम्बर से विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
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