भोपाल गैस त्रासदी : 72 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजा की अनुशंसा

यह अनुशंसा उन परिवारों के लिए की गई है, जिनके परिजन 1984 में हुई त्रासदी में मौत के शिकार हुए, लेकिन मृतकों की सूची में उनका नाम दर्ज नहीं था।

एक अधिकारी ने बताया कि नए पैकेज से लगभग 4,000 लोग लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने 26 वर्ष पहले हुई इस त्रासदी के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह अनुशंसा की है।

बैठक का आयोजन इस वर्ष जून में मंत्री समूह द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजी गई अनुशंसा के बाद हुई प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के नेतृत्व में मंत्रियों ने फैसला किया कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयत्र स्थल पर पड़े विषाक्त कचरे के निस्तारण के लिए नई जगह तलाशी जाए।

केंद्र सरकार ने जून में मंत्री समूह की सभी 22 अनुशंसाएं मान ली थी और निर्णय लिया था कि यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए दबाव बनाया जाए एवं यूनियन कार्बाइड को संचालित करने वाली कंपनी डाउ केमिकल्स की जवाबदेही सुनिश्चत की जाए। साथ ही राहत एवं क्षतिपूर्ति के लिए 1,265.56 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।