पोलावरम परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची उड़ीसा सरकार

उड़ीसा के जल संसाधन मंत्री एस.सी.महापात्रा ने आईएएनएस को बताया, "राज्य सरकार ने शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका में परियोजना को दी गई मंजूरी रद्द करने की मांग की गई है।"

केंद्र सरकार ने पिछले महीने पोलावरम इंदिरा सागर परियोजना के लिए 3,731.07 एकड़ वन भूमि के इस्तेमाल के लिए अंतिम मंजूरी दी थी, जबकि उड़ीसा सरकार ने इस भय को जाहिर करते हुए परियोजना का विरोध किया था कि राज्य के मलकानगिरि जिले में कई गांव डूब जाएंगे।

ज्ञात हो कि उड़ीसा सरकार 2008 में उसी समय सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी, जब केंद्र सरकार ने परियोजना को अंतरिम मंजूरी दी थी।

महापात्रा ने कहा, "हम इस बात को लेकर चकित हैं कि मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, फिर भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।