ओबामा वीजा शुल्क वृद्धि विधेयक पर हस्ताक्षर को तैयार

वाशिंगटन, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के व्यापार जगत की चिंताओं से बेपरवाह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका-मेक्सिको की सीमा को सुरक्षित करने के लिए 60 करोड़ डॉलर की उगाही के लिए वीजा शुल्क में वृद्धि के विधेयक पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं।

विधेयक को गुरुवार को अंतिम रूप से पारित किए जाने के कुछ देर पहले ओबामा ने कहा, "कांग्रेस का आज का कदम गैर कानूनी आव्रजकों को रोकने के लिए प्रशासन के ढांचे को मजबूत बनाने और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के मेरे आह्वान का जवाब है।"

उन्होंने कहा कि विधेयक से व्यापक आव्रजन सुधारों और सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही आव्रजन व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बहाल होगी।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता निक शेप्रियो ने कहा कि ओबामा शुक्रवार को विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे।

वीजा शुल्क में वृद्धि पर बुधवार को ओबामा प्रशासन को सांसदों, उद्योग जगत और सरकार के भीतर इस पक्षपातपूर्ण कानून पर चर्चा की सलाह देने वाले विदेश विभाग ने कहा कि वह अब भी सांसदों से चर्चा कर रहा है। इस कानून की सबसे अधिक मार भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाली है।

विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि इस मुद्दे पर वह कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखेंगे।

अमेरिका-भारत व्यापार परिषद ने भी चेतावनी दी है कि इस कानून से द्विपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। परिषद में अमेरिका की शीर्ष 300 कंपनियां शामिल हैं।

नए विधेयक के अनुसार 1,500 नए सीमा रक्षकों की भर्ती, दो मानव रहित जासूसी विमान (ड्रोन) और उनके लिए सैन्य ढंग के आधार शिविर बनाए जाने हैं। इस कार्य में व्यय होने वाले 60 करोड़ डॉलर की रकम का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी वीजा नियमों का दुरुपयोग कर पेशेवरों को अमेरिका लाने वाली विदेशी कंपनियों से वीजा शुल्क में वृद्धि करके वसूला जाने वाला है।

सीनेट के संक्षिप्त संस्करण में ऐसी कंपनियों की सूची में विप्रो, टाटा, इंफोसिस और सत्यम का नाम ऐसी कंपनियों के रूप में दर्ज किया गया है जो हजारों कर्मचारियों को अमेरिका में अपने ग्राहकों के लिए तकनीकी कर्मियों और इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए भेजती हैं।

नए उपायों के तहत जिन कंपनियों में एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है उन्हें कुशल पेशेवरों के प्रति वीजा के लिए अब 320 डॉलर के स्थान पर 2,320 डॉलर का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार बहु-देशीय स्थानांतरण वाले एल वीजा के लिए 320 डॉलर के स्थान पर 2,570 डॉलर शुल्क चुकाना होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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