परमाणु दायित्व विधेयक पर रिपोर्ट बुधवार को पेश होगी

समिति के अध्यक्ष टी. सुब्बीरामी रेड्डी ने आईएएनएस से कहा, "मुझे उम्मीद है कि हम अपनी रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश कर देगें।"

रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर सहमति बनाने का प्रयास किया था और हम देश के हितों से संबंधित सभी चिंताओं को समाहित करेंगे।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को इस विधेयक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं से मुलाकात की थी और वह शुक्रवार को वाम दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।

भाजपा और वाम दलों ने परमाणु दायित्व विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया था। बजट सत्र में संसद में पेश करने के बाद यह विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिया गया था।

इस विधेयक में परमाणु संयंत्र संचालक कंपनियों पर दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की राशि को अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को अधिकतम 30 करोड़ एसडीआर पर सीमित किया गया है।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को क्रियान्वित करने के लिए इस विधेयक को पारित कराना आवश्यक है।

मुखर्जी के साथ हुई बैठक में भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार इस विधेयक से अनावश्यक धाराएं हटाकर इसे भारत के हितों के अनुकूल बनाए।

उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी संयंत्र निर्माताओं पर मुआवजा निर्धारित करे जो कि अभी इस दायरे से बाहर हैं।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाली धाराओं को हटाया जाए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।