मप्र मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय

मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक सेवा गारंटी विधेयक 2010 के लिए पांच सदस्यीय और लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2010 के लिए चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी विधेयक में भी संशोधन किया है। जिसके जरिए हम्माल व तुलावटी मंडी समितियों में अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे और उनके प्रतिनिधि को राज्य मंडी बोर्ड में नामांकित किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में उमा भारती को लेकर चल रही बयानबाजी ने मंत्रियों के बीच बहस का रूप ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव रखकर बयानबाजी पर विराम की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने भी सहमति जताई, जिस पर उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उमा भारती पर जब दिल्ली के नेता कुछ बोल सकते हैं तो उन पर रोक क्यों? इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री बाबू लाल गौर ने भी विजयवर्गीय का साथ दिया। वे यहां तक कह गए कि किसी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।

बाद में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा की नियमित संवाददाता सम्मेलन को भी टाल दिया गया। संवाददाता सम्मेलन न होने की वजह मंत्रिपरिषद की बैठक के विवाद को बताया जा रहा है। इस संदर्भ में मिश्रा से संपर्क किया गया मगर वे उपलब्ध नहीं हुए। वहीं गौर ने इस मसले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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