विशिष्ट पहचान परियोजना के लिए कोष में कमी से इंकार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय विशिष्ट पहचान परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कोष अधिकारी उपलब्ध कराएंगे।"

विशिष्ट पहचान परियोजना के लिए आवंटित करीब 7,000 करोड़ रुपये के बजट को घटाकर केवल 3,000 करोड़ करने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के सामने आने के बाद सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया।

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि देश के 15 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति के पास एक पहचान नंबर हो। इससे उसे विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों की सेवाएं हासिल करने में मदद मिलेगी। वैश्विक आतंकवाद के दौर में यह अवैध प्रवासियों और आतंकवादियों के बीच से भारतीय नागरिकों की पहचान करने में मदद देगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के लोगों का डाटाबेस है, इसके लिए जनगणना का काम जारी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।