132 अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का परामर्श

आयोग ने जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाए जाने की सलाह दी है, उनमें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 32, सिंडिकेट बैंक के 13, रेलवे के 12, केनरा बैंक के नौ, दिल्ली नगर निगम के आठ, कारपोरेशन बैंक के छह , बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक के पांच-पांच और चार विकास आयुक्त (एसएसआई) अधिकारी हैं जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड आदि के तीन-तीन अधिकारी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त अठारह अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं।

आयोग के पास मार्च में साधारण शिकायतों के 1155 मामले आए थे। इनमें से 864 शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था जबकि 80 शिकायतों को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया और 218 शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग की सिफारिश पर संबद्ध प्रशासनों ने 42 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाने की इजाजत दी गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।