बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में निजी व गैरसरकारी संगठनों की मदद लेगी बिहार सरकार

पटना, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार निजी क्षेत्रों व गैरसरकारी संगठनों से मदद लेगी। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने बुधवार को दी।

पचास वर्षो के इतिहास में आई इस भयानक बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई के लिए सरकार ने मंगलवार को बहुउद्देशीय कोसी पुनर्वास व पुनर्निर्माण नीति 2008 को अपनी मंजूरी दे दी। इस नीति को जमीन पर उतारने में 145 अरब रुपए की लागत निर्धारित की गई है।

राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति के तहत योजनाओं की मंजूरी व अन्य मुद्दों पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोसी पुनर्वास व पुनर्निर्माण समिति के गठन को भी अपनी मंजूरी दे दी।

नीति की मंजूरी के एक दिन बाद कैबिनेट सचिव गिरीश शंकर ने बुधवार को कहा कि पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्य में निजी क्षेत्रों व गैरसरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को यहां बताया कि सरकार जल्द ही उन बड़े औद्योगिक समूहों व गैरसरकारी संगठनों से संपर्क करेगी, जिन्होंने इस काम में सहयोग की इच्छा जताई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।