• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

    स्टाक सीमा निर्धारित करने के मामले में नरम पड़ी मायावती सरकार

    By Staff
    |

    लखनऊ, 1 जून (आईएएनएस)। व्यापारियों के प्रबल विरोध के मद्देनजर स्टाक सीमा निर्धारित करने के मामले में मायावती सरकार ने आज अपने कदम पीछे खींच लिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत किसी भी व्यापारी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा।

    मायावती ने आज संवाददाताओं को बताया कि इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 25 मई को प्रशासन ने गेहूं, दाल, चावल और तिलहन जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में स्टाक सीमा निर्धारित कर दी थी। सरकार के इस फैसले का व्यापारियों ने जबर्दस्त विरोध किया था।

    मायावती ने 29 मई को कहा था कि स्टाक सीमा तय करने का फैसला केंद्र सरकार का था और राज्य सरकार ने केवल इसे लागू किया है।

    लेकिन उन्होंने आज कहा कि नया आदेश 31 मई से प्रभावी होगा और स्टाक सीमा निर्धारित किए जाने के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमें दर्ज नहीं किए जाएंगे। सरकार के इस आदेश का अर्थ निकाला जा रहा है कि स्टाक सीमा उल्लंघन करने के मामले में अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।

    मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जमाखोरी पर नियंत्रण भी बना रहे और छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न भी न हो।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

    जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!

    देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
    For Daily Alerts

    Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए
    पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन.

    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Settings X
    X
    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more