बांग्लादेश में कानूनी निष्पक्षता खतरे में : एमनेस्टी

ढाका, 29 मई (आईएएनएस)। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने लोगों के खिलाफ 'राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित' आरोप थोपकर देश में निष्पक्ष अदालती सुनवाई की प्रणाली को कमजोर कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह कहा गया है।

एमनेस्टी के मुताबिक सरकार ने विशेष अदालतों का गठन कर निष्पक्ष सुनवाई की कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। संगठन ने 'वैश्विक मानवाधिकार परिदृश्य रिपोर्ट 2008', जिसे बुधवार को जारी किया गया, में कहा है कि बांग्लादेश की पुलिस और सेना मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार है।

संगठन के मुताबिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा रहा है और सरकारी एजेंसियां खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के नाम पर लोगों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार कर रही हैं, बल्कि उन्हें उत्पीड़ित भी कर रही हैं।

विशेष अदालतों की कार्यशैली को कानूनी निष्पक्षता के रास्ते में अवरोध करार दिया गया है। अभियुक्तों को वकीलों की सेवा लेने की पूरी आजादी नहीं है। इस मामले में कई तरह की बंदिशें थोपी जाती हैं। आपातकालीन प्रावधानों के तहत गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।