मप्र में स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी सरकारी सहायता

भोपाल, 27 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंघों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की है। स्वयं सहायता समूहों को 5 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण भी मुहैया कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक बैठक में स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में तय हुआ कि प्रथम अनुपूरक बजट में अनुदान के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के परिसंघों को उद्योग संवर्धन नीति के तहत उद्योगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेने वाले समूहों को विशेष सुविधा दी जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पौने चार लाख स्वयं सहायता समूह हैं। इनके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। इसलिए इन समूहों के सशक्तीकरण के प्रयास में तेजी लाना जरूरी है। ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और गरीबी हटेगी।

प्रदेश के नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रूस्तम सिंह समेत प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने तय किया कि 15 जून से पहले सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में जिला आजीविका मंच की बैठक की जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।