मध्य प्रदेश में नहीं बंटेगा लाल गेहूं

भोपाल, 27 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के गरीबों को अब लाल गेहूं नहीं खाना पड़ेगा। अब यहां पर राशन दुकानों और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाले रियायती दर के खाद्यान्नों में लाल गेहूं के वितरण पर रोक लगाई जा रही है।

प्रदेश में अगले माह से लाल गेहूं के स्थान पर उपार्जित देशी गेहूं का वितरण किया जाएगा। इसका निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया।

बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य तथा बोनस पर 20 लाख टन से अधिक की रिकार्ड खरीदी की गई है। इसलिए अब प्रदेश की राशन दुकानों से लाल गेहूं का वितरण नहीं होगा। प्रदेश में उपार्जित देशी गेहूं वितरण की शुरुआत आगामी माह से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक समारोह आयोजित कर की जाएगी।

समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक परिवार को 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाने की मांग की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि प्रदेश में 61 लाख गरीब हैं, जबकि केंद्र का कहना है कि प्रदेश में मात्र 40 लाख गरीब हैं और उसी के मुताबिक खाद्यान्न आवंटित की जा रही है। इस कारण अभी प्रदेश में राशन की दुकानों से 20 किलो खाद्यान्न का ही वितरण किया जा रहा है।

इस समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री अखंड प्रताप सिंह के अलावा प्रमुख सचिव कृषि व खाद्य आयुक्त भी मौजूद थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।