किसानों के लिए कर्ज माफी योजना में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की कर्ज माफी योजना के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को बढ़ाकर 716.8 अरब रुपये कर दिया है। इससे पहले इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 600 अरब रुपये की व्यवस्था की गई थी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि के अनुमान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि संशोधन के बाद योजना से लाभान्वित होने वाले छोटे व सीमांत व अन्य किसानों की संख्या क्रमश: 3 व 1 करोड़ से 3.69 करोड़ और 59.7 लाख हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऋण छूट योजना पर अमल के लिए नए दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक जून के अंत तक यह योजना पूरी हो जाएगी और इसके बाद किसान फिर से बैंकों से ऋण ले सकेंगे।

चिदंबरम ने कहा, "हम किसानों को ऋण मुक्त कर रहे हैं। सरकार किसानों का ऋण चुका रही है और बैंकों को होनेवाले नुकसान की भरपाई कर रही है।"

उन्होंने कहा कि योजना पर नजर रखने के लिए एक समिति की गठन की जाएगी। "मैं खूद भी जाकर यह देखुंगा कि जमीनी स्तर पर किसानों राहत पहुंचाने वाली इस योजना को किस तरीके से लागू किया जा रहा है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।