उच्च शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता विस्तार के लिए 103 अरब रुपये मंजूर
नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। देश की शैक्षणिक संस्थानों में मूल संरचना की क्षमता विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 103.28 अरब रुपये की कोष को मंजूरी दे दी है।
इस वर्ष 10 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत कोटे को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इन संस्थानों की क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त कोष की मांग की जा रही थी।
आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित इस राशि का इस्तेमाल 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्थान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की क्षमता 54 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने के लिए की जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पत्रकारों से कहा, "इस कोष का इस्तेमाल उच्च शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता विस्तार के लिए किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत अरक्षण से सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मौजूदा सीटें अप्रभावित रहें।"
उच्च शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता 54 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की सलाह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति ने दी थी। इस समिति का गठन केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (नामांकण में आरक्षण) विधेयक, 2006 को लागू करने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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