Period Leave Policy: महिलाओं को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, पीरियड्स लीव को मिली मंजूरी

Updated: Thursday, October 9, 2025, 16:51 [IST]

Period Leave Policy: कर्नाटक सरकार ने आज यानी 9 अक्तूबर 2025 (गुरुवार) को मासिक धर्म (पीरियड्स) अवकाश नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को महीने में एक दिन का सवेतन पीरियड लीव मिलेगा, जो साल में कुल 12 दिन होगा।

कर्नाटक में महिला कर्मचारियों को मिलेगी पीरियड लीव
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति पर चर्चा की गई। न्यूज18 से बात करते हुए कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा- विभाग पिछले एक साल से इस पर काम कर रहा था। कई आपत्तियां थीं। इसके बाद विभागों के बीच विचार-विमर्श हुआ।

महिलाओं को एक दिन की छुट्टी देने का फैसला

-श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा- महिलाएं बहुत तनाव में रहती हैं। ऐसे में जो महिलाएं 10 से 12 घंटे काम करती हैं, उन्हें पीरियड्स के दौरान एक दिन की छुट्टी जरूर देनी चाहिए। हम प्रगतिशील कदम उठाना चाहते थे और इसलिए महिलाओं को एक दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है।

-श्रम मंत्री ने आगे कहा- ये एक प्रगतिशील कदम है। हम मुद्दों की निगरानी नहीं करेंगे। महिलाओं के पास महीने में एक दिन छुट्टी लेने का विकल्प होगा। मुझे उम्मीद है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा।

-विभाग का अनुमान है कि कर्नाटक में 60 लाख से ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 25 से 30 लाख महिलाएं कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हैं। इस नियम के लागू होने से पहले विभाग सभी नियोक्ताओं के साथ एक और जागरूकता बैठक आयोजित कर सकता है।

-जानकारी के अनुसार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की विधि विभाग प्रमुख सपना एस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिश के बाद इस नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें पीरियड्स के दौरान महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले शारीरिक परिवर्तनों, चुनौतियों और आराम की जरूरत पर प्रकाश डाला गया था।

'नियमों में हो सकते हैं कुछ बदलाव'

-श्रम मंत्री ने आगे कहा- सरकार ने कथित तौर पर इसके पक्ष-विपक्ष की समीक्षा की थी, जिसमें परिधान क्षेत्र जैसे महिलाओं पर निर्भर उद्योगों पर संभावित प्रभाव भी शामिल है और विभिन्न विभागों और संगठनों से राय ली गई। नियमों में कुछ जोड़ने की जरूरत होगी, तो हम आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे।

-इसके साथ ही कर्नाटक, बिहार जैसे अन्य राज्यों में शामिल हो गया है, जो अपनी महिला कर्मचारियों को दो दिन का पीरियड्स लीव प्रदान करता है और ओडिशा, जिसने हाल ही में अपनी महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी तरह की एक दिन की सवेतन अवकाश नीति की घोषणा की है। आईटी कर्मचारी संघ और परिधान कारखानों में काम करने वाली महिलाएं पिछले कुछ वर्षों से ऐसी नीति की माग कर रही हैं।