डेढ़ साल में 10 लाख युवाओं की नौकरी का वादा ऐसे पूरा करेगी सरकार, जानिए किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकलेगी?

देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अगले डेढ़ साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने का वादा किया जा रहा है। इस वादे को पूरा करने के लिए केंद्र को प्रतिवर्ष 4500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की आवश्यकता होगी। हालांकि केंद्र को अपना वादा पूरा करना आसान नहीं होगी। वहीं सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों की संख्या पर नजर डालें तो इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार की राहें आसान लग रही हैं।

अभियान के तौर पर कार्य करेगी सरकार

केंद्र की मोदी सरकार अगले डेढ़ साल यानी 18 महीने में 10 लाख युवाओं की बेरोजगारी मिटाने का वादा कर रही है। केंद्र के वादे के बात करें तो यह केवल एक बार के लिए नहीं है। युवाओं को ये नौकरियां केंद्र सरकार अगल- अलग विभागों में अलग- अलग लेवल पर देगी।

बेरोजगारी नियंत्रित करेगा अभियान?

सरकार इसे हर डेढ़ साल बाद पुन: से लागू करती रहेगी। इसका मतलब बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से इसे एक मिशन के तौर पर संचालित किया जाएगा। सरकार की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अभियान के तौर पर लागू करने का निर्णय लिया है।

ग्रुप 'सी' में सबसे अधिक वैकेंसी

ग्रुपवाइज वैकेंसियों की बात करें तो कुल 8.72 लाख रिक्त पदों में 86.69 फीसदी यानी 7.56 लाख पद ग्रुप-सी के हैं। 1 मार्च 2022 को ग्रुप-ए में 21,255 पद रिक्त थे। इसमें होम अफेयर्स के 3,890, रेवेन्यू के 3,973, माइन्स- 1,611, रेलवे- 1,069 रक्षा (CIVIL) में 3,480 पद रिक्त हैं। वहीं ग्रुप-सी के रिक्त पड़े पदों में सबसे अधिक खाली पद रेलवे के हैं। जबकि ग्रुप बी (नॉन-गजटेड) में 78,045 पद खाली पड़े हैं। साल 2017-18 और 2021-22 के बीच यूपीएससी (UPSC) के तहत 24,836 पद भरे गए। जबकि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 1,85,734 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। जिसमें से 1,74,744 पदों पर पर नियुक्ति हो पाई थी।

मंत्रालयों में वेकेंसी

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक रिक्त पड़े पदों में 90 फीसदी पद सिर्फ पांच मंत्रालयों या विभागों थे। जिनमें रक्षा (Civil), रेलवे, होम अफेयर्स, पोस्ट और रेवेन्यू विभाग शामिल हैं। इस अवधि में कुल 77 मंत्रालयों में 8.72 लाख पद रिक्त थे। 30 मार्च 2020 को केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि 77 मंत्रालयों/विभागों में 40.04 स्वीकृत पदों में से 31.32 लाख नियमति सरकारी कर्मचारी वर्किंग पोजीशन में थे।

मंत्रालयों/ विभागों में रिक्तियों की संख्या

रक्षा (Civil) - 2.47 लाख
रेलवे - 2.37 लाख
होम अफेयर्स - 1.28 लाख
पोस्ट्स - 90,050
रेवेन्यू - 76,327

English summary

On what basis is the government promising 10 lakh jobs in one and a half year