15 लाख नहीं 5 करोड़ देगी मोदी सरकार, लेकिन एक शर्त पर...
नई दिल्लीः मोदी सरकार ने अब बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए एक योजना शुरू की है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बेनामी प्रहिबिशन यूनिट्स में जॉइंट या अडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे एक करोड़ का नाम मिल सकता है। इसी को लेकर है हमारा आज का कार्टून-
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