Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कब तक हो जाएगी किसानों की आय दोगुनी

Updated: Monday, February 17, 2020, 21:38 [IST]

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। देश पिछले काफी समय से आर्थिक सुस्ती और महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में किसान, मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स समेत हर तबके को बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट में निर्मला सीतारमण ने किसानों का खासा ध्‍यान रखा। उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कब तक हो जाएगी किसानों की आय दोगुनी

उन्‍होंने कहा 20 लाख किसानों को सोलर प्‍लांट दिए जाएंगे। किसानों के पंप सेट को सौर्य ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। उन्‍होंने कहा हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। कृषि विकास योजना और पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा मिला है।

निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया। इस फॉर्मूले से किसानों को फायदा पहुंचेगा। सरकार के मुताबिक इन फॉर्मूलों के चलते किसानों की आय दोगुनी होगी। ये हैं वो खास एक्‍शन प्‍वाइंट्स

PPP मॉडल के तहत किसानों के लिए विशेष रेल।
दूध-मांस,मछली के लिए चलाई जाएगी रेल।
कृषि प्रॉडक्ट के लिए कृषि उड़ान।
किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना का प्रस्ताव।
2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन देने का प्रस्ताव।
15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा
बजट में पानी की कमी से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
किसानों के लिए भंडार स्कीम।
162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है। नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा।
विलेज स्टोरेज स्कीम - सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए।
इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम - संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा।
फिनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम
मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य
समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।