किसानों की खुशहाली के लिए योगी सरकार ने खोला पिटारा, गन्ना किसानों को किया रिकार्ड भुगतान
किसानों की खुशहाली के लिए योगी सरकार ने खोला पिटारा, गन्ना किसानों को किया रिकार्ड भुगतान
लखनऊ, 25 सितंबर: किसानों की खुशहाली योगी आदत्यनाथ सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाओं के साथ कदम बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाकर किसान के हित में बड़ा कदम बढ़ाकर उनका विश्वास जीता।
योगी
सरकार
में
हुआ
गन्ना
किसानों
को
रिकार्ड
भुगतान
गन्ना
किसानों
को
19
मार्च,
2017
से
अब
तक
1,78,608
करोड़
रुपये
का
रिकार्ड
भुगतान
किया
गया
है।
इनमें
योगी
सरकार
2.0
में
बीते
छह
माह
में
30,697
करोड़
रुपये
गन्ना
मूल्य
का
भुगतान
किया
गया
है।
इसके
अलावा
प्रधानमंत्री
किसान
सम्मान
निधि
से
2.60
करोड़
किसानों
को
48
हजार
324
करोड़
रुपये
का
भुगतान
किया
गया
है।
खेती
को
अत्याधुनिक
तकनीक
से
जोड़े
जाने
की
दिशा
में
भी
लगातार
प्रयास
किए
जा
रहे
हैं।
खेती
में
शुरु
हुआ
तकनीक
का
प्रयोग,
फसली
ऋण
हुआ
आसान
इसी
कड़ी
में
खेती
में
ड्रोन
के
प्रयोग
की
शुरुआत
की
गई
है।
कृषि
उत्पादक
संगठन
व
कृषि
स्नातकों
को
सरकार
40
से
50
प्रतिशत
अनुदान
पर
ड्रोन
उपलब्ध
करा
रही
है।
प्रधानमंत्री
फसल
बीमा
योजना
के
तहत
प्रदेश
में
2,30,8487
बीमित
किसानों
द्वारा
16,45,081
हेक्टेयर
क्षेत्र
का
बीमा
कराया
गया
है।
साथ
ही
फसली
ऋण
उपलब्ध
कराने
में
भी
सरकार
पीछे
नहीं
रही।
किसानों
को
40,20,948
करोड़
रुपये
फसली
ऋण
प्रदान
किया
गया
है।
भूमि
सुधार
पर
सरकार
कर
फोकस,
नवीन
मंडियों
का
आधुनिकीकरण
भूमि
सुधार
के
लिए
602
करोड़
रुपये
की
पंडित
दीनदयाल
उपाध्याय
किसान
समृद्धि
योजना
भी
लागू
की
गई
है।
सरकार
ने
किसानों
को
उनकी
फसल
का
बेहतर
मूल्य
दिलाने
के
लिए
27
नवीन
मंडियों
का
आधुनिकीकरण
कराने
के
अलावा
54
कृषि
कल्याण
केंद्रों
की
स्थापना
भी
कराई
है।
105
करोड़
रुपये
की
लागत
से
उपमंडी
स्थल
मलिहाबाद
(लखनऊ),
नवीन
मंडी
स्थल
मिश्रिख
(सीतापुर)
तथा
भिनगा
(श्रावस्ती)
का
निर्माण
भी
कराया
गया
है।
डिजिटल
पेमेंट
को
दिया
बढ़ावा
मंडियों
में
डिजिटल
पेमेंट
की
सुविधा
भी
उपलब्ध
कराई
गई
है।
प्रधानमंत्री
कुसुम
योजना
के
तहत
किसानों
को
10
हजार
सोलर
पंप
भी
आवंटित
किए
गए।
प्रधानमंत्री
कृषि
सिंचाई
योजना
के
तहत
प्रदेश
में
2,847
खेत
तलाबों
की
खोदाई
का
कार्य
प्रगति
पर
है।
प्रधानमंत्री
किसान
मानधन
योजना
में
2,49,727
लाभार्थियों
को
कार्ड
भी
उपलब्ध
कराये
गए
हैं।
नेशनल
मिशन
आन
नेचुरल
फार्मिंग
के
अंतर्गत
प्रदेश
के
49
जिलों
में
85,710
हेक्टेयर
भूमि
में
प्राकृतिक
खेती
कराई
जा
रही
है।
ग्रामीण
मार्गों
की
बदली
तस्वीर
कहते
हैं
कि
किसी
भी
क्षेत्र
की
खुशहाली
का
रास्ता
उसकी
सड़कों
से
खुलता
है।
राज्य
सरकार
ने
किसानों
के
हितों
को
देखते
हुए
ग्रामीण
क्षेत्रों
के
मार्गों
के
निर्माण
का
भी
पूरा
ध्यान
रखा
है।
प्रधानमंत्री
ग्राम
सड़क
योजना
के
तहत
प्रदेश
में
5,500
किलोमीटर
सड़कों
का
निर्माण
कराया
है।
इसके
साथ
ही
प्रत्येक
ग्राम
पंचायत
में
दो
अमृत
सरोवर
बनाने
का
लक्ष्य
रखा
गया
है।
इसके
तहत
15,445
तालाबों
का
चिह्नांकन
करते
हुए
अब
तक
8,097
तालाबों
(अमृत
सरोवरों)
का
निर्माण
कार्य
पूरा
कराया
गया
है।
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मनरेगा
और
स्वयं
सहायता
समूह
से
बढ़ा
ग्रामीण
रोजगार
मनरेगा
के
तहत
पिछले
साढ़े
पांच
वर्षों
में
136
करोड़
मानव
दिवस
सृजित
कराए
गए।
इनमें
बीते
छह
माह
में
17.82
करोड़
मानव
दिवस
सृजित
हुए।
6.43
लाख
से
अधिक
स्वयं
सहायता
समूह
गठित
कर
67
लाख
ग्रामीण
परिवारों
को
उनसे
जोड़ा
गया।
प्रदेश
में
58
हजार
बीसी
सखी
चयनित
की
गईं,
जिनमें
48
हजार
बीसी
सखी
क्रियाशील
हैं।
सरकार
ने
82,520
स्वयं
सहायता
समूहों
को
रिवाल्विंग
फंड
व
कम्युनिटी
इंवेस्टमेंट
सपोर्ट
फंड
के
रूप
में
400
करोड़
रुपये
प्रदान
किए
हैं।