झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है, गाड़ी खरीदने पर कितना लाभ, जानें विस्तार से

रांची,10 नवंबर- हेमंत सोरेन सरकार द्वारा तैयार की गई झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Jharkhand Electric Vehicle Policy) की इस समय बहुत चर्चा कर रही है। झारखंड सरकार ने इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 07 अक्टूबर 2022 को सार्वजनि

Published: Thursday, November 10, 2022, 17:57 [IST]

रांची,10 नवंबर- हेमंत सोरेन सरकार द्वारा तैयार की गई झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Jharkhand Electric Vehicle Policy) की इस समय बहुत चर्चा कर रही है। झारखंड सरकार ने इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 07 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक किया था। यह लोगों को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने वाली नीति है। इस नीति के अनुसार कोई भी राज्य में एक नया इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) खरीदेगा, उसे 1.5 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) या बाइक (Electric Bike) की कीमत में 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) पर 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिक बस (Electric Bus) पर 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी।

रोड टैक्स में भी छूट देगी झारखंड सरकार

इतना ही नहीं इसके अलावा रोड टैक्स (Road Tax) में छूट का भी प्रविधान किया गया है। झारखंड में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 10,000 खरीदारों को 100% की छूट मिलेगी, अगले 10,000 से 15,000 खरीदारों को 75% की छूट मिलेगी, और अंतिम खरीदारों को 25% की छूट मिलेगी।

जगह जगह चार्जिंग सुविधाएं देने का प्रविधान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में कोई समस्या नहीं है, 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन या प्रति 10 लाख लोगों पर न्यूनतम 50 चार्जिंग स्टेशन, जो भी अधिक हो, स्थापित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी क्या है

झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) शुरू करने के लिए 50-60% सब्सिडी का भी प्रविधान किया गया है, जबकि राज्य सरकार झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, उसे 100% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन कार्यालय के उपयोग पर ध्यान दिया गया है।

ईवीएस के लिए झारखंड की भविष्य की योजनाएं

झारखंड सरकार के अनुसार, राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त पूर्वी भारतीय राज्य के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। वर्ष 2027 तक, इसका उद्देश्य उन्नत रासायनिक सेल बैटरी का उत्पादन करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना है।

Published On November 10, 2022